पनवेल मतदारसंघात महिला सक्षमीकरणाचा मोठा उपक्रम : ४ हजाराहून अधिक महिलांना मिळणार शिलाई व घरघंटी मशीन

 

आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या संकल्पनेतून महिलांसाठी स्वयंरोजगार उपक्रम

पनवेल (प्रतिनिधी) पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील महिलांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या संकल्पनेनुसार प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत घरघंटी व शिलाई मशीन वाटपाचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या ४ हजारहून अधिक पात्र लाभार्थींना सोमवार दिनांक ०१ डिसेंबर २०२५ रोजी पासून शिलाई व घरघंटी मशीनचे वाटप करण्यात येणार आहे.

या  कार्यक्रमासाठी प्रमुख मान्यवर म्हणून माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अमर देवेकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीकांत हावळे यांच्यासह विविध विभागातील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम पनवेल मतदारसंघात घरगुती उद्योगांना नवी दिशा प्रदान करणारा ठरणार आहे. महिलांच्या हाती रोजगाराचे साधन दिल्यास त्यांच्या कुटुंबाच्या उन्नतीपासून समाजाच्या प्रगती पर्यंत मोठा सकारात्मक बदल घडतो. त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी त्या दृष्टिकोनातून संकल्पना प्रत्यक्षात साकार केली. त्यांनी  संबंधित  प्रशासनाकडे  या संदर्भात पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने  प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत जिल्हा खनिज विभागाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. हि योजना पारदर्शक पणे  करण्यासाठी  इच्छुक महिलांकडून घरघंटी किंवा शिलाई मशिन यासाठी महिलांचे अर्ज मागविण्यात आले. आणि त्या अर्जाची व संबंधित कागदपत्रांची शासकीय नियमाने पडताळणी करण्यात आली. त्यामधून निवड झालेल्या पात्र लाभार्थीना त्या वस्तूचे  आणि प्रमाणपत्राचे  वाटप करण्यात येणार आहे. पनवेल मतदारसंघात सुरु होणारा हा उपक्रम महिला उद्योजकतेला बळ देणारा ठरणार आहे. या उपक्रमामुळे पनवेल मतदारसंघातील महिलांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असून, या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचा प्रभावी मार्ग प्रशस्त होत आहे. याचबरोबर पुढील टप्प्यातही हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, इच्छुक महिलांनी आपली नोंदणी करून आगामी आर्थिक वर्षांत उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून त्यांना लाभ घेता येणार आहे.