मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर महायुती सरकारने राज्यात लागू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ यातून लाखो लाभार्थ्याना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे लाभार्थ्याच्या पात्रतेची पडताळणी न करता घिसडघाईने महायुती सरकारने राबवलेल्या या योजनेचे लेखापरिक्षण करावे अशी मागणी महाराष्ट्राचे महालेखापाल (कॅग) यांचेकडे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी केली आहे. त्यामुळे पात्रतेच्या निकषांची अंमलबजावणी न करता अंतिम यादी जाहीर करणारी जिल्हासमिती व अंधाधुंद खिरापत वाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २८ जून २०२४ रोजी मध्यप्रदेश सरकारच्या धतवर महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहिण योजना’ सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. त्याची अधिसूचना २८ जून २०२४ रोजी राज्याच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश राज्यातील महिला व मुलींना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे, त्यांचे आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसन करणे, त्यांचे सशक्तीकरणास चालना देणे व त्यांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे हा आहे. या योजनेचा लाभाथ राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या व निराधार महिला असून वयाची २१ वर्ष व कमाल वयाची मर्यादा ६५ वर्ष ठेवण्यात आली होती. त्याचबरोबर ज्या कुंटुंबांचे एकत्रित उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त असेल, ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर दाता आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्याची नावावर चारचाकी वाहन आहे अशा महिला या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आल्या होत्या. या योजनेसाठी जिल्हास्तरीय समिती बनवण्यात आली असून संबंधित जिल्हाधिकारी यांना या समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. या समितीमार्फतच लाथार्थ्यांची स्वतंत्र यादी जाहीर करण्यात येणार होती.
राज्य सरकारने ३ जुलै २०२४ रोजी या योजनेत अनेक बदल करुन जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद हे त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री व सह अध्यक्षपद संबंधित जिल्ह्याचे मंत्री यांना देण्यात आले. या समितीने अंतिम यादी प्रकाशन १ ऑगस्ट २०२४ रोजी केले असून शासनाने सर्व लाभार्थ्यांना 1 जुलै २०२४ पासून लाभ देण्यास सुरुवात केली. या योजनेत सूमारे २ कोटी ६० लाख महिला लाभाथ असल्याचे बोलले जात असून त्या अनुषंगाने महिना ३५०० कोटी जुलै २०२४ ते मे २०२५ पर्यत अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीबाबत अनेक वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या असून त्यामधून संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या २ लाख ३० हजार महिला, ६५ वर्षापेक्षा जास्त असलेल्या १ लाख १० हजार तर कुटुंबांच्या नावे चारचाकी असलेल्या व अन्य योजनेचे लाभाथ तसेच स्वेच्छेने माघार घेणाऱ्या १ लाख ६० हजार लाभार्थ्याना अपात्र करण्यात आले आहे. या योजनेत २६५२ लाडक्या बहिणी सरकारी कर्मचारी निघाल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री यांनी लाडकी बहिण योजना राबवण्यात चुक झाली असे सांगत आतापर्यंत एकुण १२ लाख ७२ हजार ६५२ बहिणी अपात्र ठरल्याचे सांगितले आहे. शासनाने नुकतेच अपात्र बहिणींच्या शोधासाठी प्राप्तीकर विभागाशी करार केला असून राज्य सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी प्राप्तीकर विभागाकडे सुपुर्द केली आहे. या पडताळणीनंतर अनेक बहिणी अपात्र ठरणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या सर्व बातम्यांची दखल सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी घेऊन या योजनेचे लेखा परीक्षण तातडीने करण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे महालेखापाल यांच्याकडे केली आहे. आपल्या तक्रारीत जाधव यांनी सदर योजनेसाठी अर्थसंकल्पात योग्य ती तरतूद केली नसतानाही सरकार इतर योजनांचा निधी या योजनेसाठी वापरत असून हा अन्य घटकांवर अन्याय असल्याचा आरोप केला आहे. सरकार या योजनेची माहिती पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवत नसल्याने व यातून वारेमाप पैसा अपात्र लाभार्थ्यावर उधळला जाण्याची शक्यता असल्याने या योजनेचे तातडीने लेखापरीक्षण होणे गरजेचे आहे. हे लेखापरीक्षण झाल्यास योजनेतील आर्थिक अनियमितता बाहेर येईल अशी अपेक्षा जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. जाधव यांच्या मागणीला राज्याचे महालेखापाल कसा प्रतिसाद देतात याकडे आता राज्याच्या लाडक्या बहिणींसह ही योजना बेदकारपणे राबवून जनतेचे पैसे राजकीय दबावापोटी उधळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
२१०० कोटींची उधळण
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीवरुन आतापर्यंत १२ लाख ७२ हजार ६५२ लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. त्यांना जुलै २०२४ पासून आतापर्यत २१०० कोटी रुपयांचे वाटप या योजनेअंतर्गत करण्यात आले आहे. हे पैसे परत घेणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे २१०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडला आहे.
सदर योजनेसाठी अर्थसंकल्पात योग्य ती तरतूद केली नसतानाही सरकार इतर योजनांचा निधी या योजनेसाठी वापरत आहे.हा अन्य घटकांवर अन्याय आहे. सरकार या योजनेची माहिती पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवत नसल्याने व यातून वारेमाप पैसा अपात्र लाभार्थ्यावर उधळला गेल्याची शक्यता असल्याने या योजनेचे तातडीने लेखापरीक्षण होणे गरजेचे आहे. हे लेखापरीक्षण झाल्यास योजनेतील आर्थिक अनियमितता बाहेर येईल. त्यामुळे राज्याच्या महालेखापालांकडे तक्रार करुन लेखापरीक्षणाची मागणी केली आहे. - संतोष जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते
Comments
Post a Comment