जनसुरक्षा विधेयकाने नागरिकांच्या हक्काला बाधा येणार नाही- मुख्यमंत्री

 

पत्रकार संघटनांच्या आक्षेपांची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल

मुंबई, दि. ९ (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला कोणतीही बाधा येणार नाही असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंचात सहभागी राज्यातील प्रमुख पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिला . या कायद्यातील तरतुदींवर विविध पत्रकार संघटनांनी घेतलेल्या आक्षेपाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतली. 

महाराष्ट्रातील विविध १४ संघटनांनी एकत्रित येत पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच स्थापन केला होता. या मंचाची आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत प्रदीर्घ चर्चा झाली. 

पत्रकार अभिव्यक्ती मंचच्या वतीने एस.एम.देशमुख, संदीप चव्हाण, दिलीप सपाटे, यदु जोशी, विशाल सिंग, पंकज दळवी, इंद्रकुमार जैन, प्रदीप मैत्रा, दीपक भातूसे, श्रीकिशन काळे यांनी या मसुद्यातील विविध मुद्यांवरील पत्रकार संघटनांचे असणारे आक्षेप मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचे प्रथमदर्शनी मत समाजाच्या सर्वच स्तरावर बनले असल्याकडेही पत्रकारांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे लक्ष वेधले. या विधेयकाची ही प्रतिमा निर्माण झाली असेल तर ती दूर करण्याचे सर्वोतपरी प्रयत्न शासकीय पातळीवरून केले जातील असे सांगतानाच या विधेयकामुळे कुणाच्याही व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घातला जाणार नाही, आणि पत्रकरांच्या निर्भीड पत्रकारितेला या विधेयकाचा कोणताही फटका बसणार नाही असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

मुळात शहरी नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी हा कायदा बनविला जात आहे. हा कायदा कुणा व्यक्तीच्या विरोधात नसुन तो नक्षली प्रवृतींना बळ देणाऱ्या संघटनांच्या विरोधात राबवविला जाणार आहे. त्यामुळे बंदी घातलेल्या संघटनांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या संदर्भातच हा कायदा लागू होणार आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

हा कायदा याआधी छत्तीसगड, तेलंगणा आणि ओरिसासारख्या नक्षलग्रस्त राज्यात लागू झालेला आहे. पण महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या सगळ्या नक्षली संघटनांची मुख्य कार्यालय ही महाराष्ट्राच्या नक्षल भागात थाटली जात आहेत. या नक्षली कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी अशा कठोर कायद्यांची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन सदस्यीय न्यायाधिशांची समिती गठीत केली जाणार असून त्यांच्या मान्यतेनंतरच या कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकणार नाही असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले. त्यातही काही मुद्द्यांवर जर पत्रकार संघटनांच्या सुचना असतील तर त्या त्यांनी लेखी द्या त्याचा अंतिम मसुदा करताना नक्की विचार करू असे आश्वासनही फडणवीस यांनी यावेळी दिले. 

या बैठकीला मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई प्रेस क्लब, विधीमंडळ वार्ताहर संघ, अधिस्विकृती पत्रकार समिती, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन, बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नालिस्ट, बृहन्मुंबई महानगरपालिका वार्ताहर संघ, मुंबई क्राइम रिपोर्टर असोसिएशन, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ, नॅशनल यूनियन जर्नालिस्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ, नागपूर आणि जर्नालिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र आदी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.